जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा चाँडै निश्कर्ष लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपालका प्रतिनिधिसँग मुख्यमन्त्री सिंहले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मधेस प्रदेशमा कुन कुन भाषा सरकारी भाषा हुने त्यो तयारी अवस्थामा छ चाँडै नै लागु हुने मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
सरकारले मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका लगायत ८ वटा भाषाको नामावली तयार गरेर राखेको छ । त्यसमध्ये नै सरकार कामकाजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने तयारी सरकारको रहेको इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपाल, सप्तरीका अध्यक्ष डा सूर्यप्रसाद यादवले बताए ।
यद्यपि भाषा आयोगले मधेस प्रदेशका लागि सरकारी कामकाजका भाषाका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका सिफारिस गरेको छ ।
इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपालले सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था निराशाजनक अवस्थामा रहेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को शिक्षा ऐन, २०२८ को ७ उपदफा २ ९क० मा आधारभूत तहको शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने कुरा उल्लेख हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानको भाग ३२ को धारा २८७ बमोजिम गठन भएको भाषा आयोगले प्रदेशको कामकाजको भाषाको रूपमा तीन वटा भाषाहरू मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको सिफारिस गरेको तर ती भाषाहरूको प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको आरोप इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपालले लगाएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्न इन्टेलेक्चुअल फाउन्डेसन नेपालले मधेस प्रदेशका शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
