एजेन्सी ।
अफगानी तालिबानका सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुन्दजादाको एउटा आदेश अहिले चर्चामा छ । उनले देशको सैन्य स्रोत र हतियार आफ्नो नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेका छन् ।
अखुन्दजादाको निर्णयअनुसार अबदेखि सुरक्षा बललाई हतियार उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्ने अधिकार तालिबान प्रमुखलाई मात्र हुनेछ । यो कदमलाई तालिबान प्रमुखले अप्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको अधिकार घटाउने कदमका रूपमा हेरिरहेको बीबीसीमा उल्लेख छ ।
यद्यपि तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले भने हतियारहरूको सही र सुरक्षित रूपमा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताएका छन् ।
तर तालिबान प्रशासनका नेताहरूबीच अविश्वासको स्थिति उत्पन्न भएको दाबी गरिएका रिपोर्टहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि यो आदेश दिइएको हुनसक्ने केही व्यक्तिहरूको अनुमान छ । न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा आन्तरिक मामिला मन्त्री सिराजुद्दीन हक्कानीले तालिबान प्रमुखको प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेको दाबी गरिएको थियो । यही कारणले अफगान तालिबान नेता हिब्तुल्लाह अखुन्दजादाले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सबै प्रमुख व्यक्तिहरूबाट हतियार र गोलाबारुद उपलब्ध गराउने अधिकार फिर्ता लिएको उक्त लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
आठवटा बुँदासहित जारी गरिएको आदेशमा अखुन्दजादाले तालिवान प्रशासनको आन्तरिक मन्त्रालय, रक्षा विभाग, गुप्तचर महानिर्देशनालयले अब सुरक्षाकर्मीलाई हतियार र सैन्य साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । तालिबानका प्रवक्ताले एक च्यानललाई बताएअनुसार अबदेखि तालिवान प्रमुखको प्रत्यक्ष आदेशपछि मात्रै हतियार र गोलाबारुद उपलब्ध गराइनेछ । हतियार र गोलाबारुदलाई ‘सुरक्षित र व्यवस्थित’ रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो ।
अफगानिस्तानको एउटा राजनीतिक दल ‘अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेन्ड’ को नेतृत्व गरिरहेका अफगानिस्तानका पूर्व उप–राष्ट्रपति समेत रहेका अमरुल्लाह सालेहले तालिबान प्रमुखको यो कदमपछाडि न्युयोर्क टाइम्समा लेखिएको कुराहरू नै भएको दाबी गर्छन् । ‘न्युयोर्क टाइम्सले सिराजुद्दीन हक्कानीको मनसायको पर्दाफास ग¥यो, जसमा उनले तालिबानमा छुट्टै शक्ति संगठन बनाउन खोजिरहेका थिए, त्यसपछि हिब्तुल्लाहले आन्तरिक मन्त्री, रक्षा मन्त्री र गुप्तचर महानिर्देशनालयको शक्ति घटाएका हुन्’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘यसमा हतियार र हतियार भण्डारणको मर्मतसम्भार बाहेक यी मन्त्रीहरूबाट हतियार दिने अधिकार पनि खोसिएको छ ।’
