काठमाडौँ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको ठहर गरेको छ ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ ।
गत असोज १६ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उक्त समितिले ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहे पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलाअनुसार, समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन । यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ ।
धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार पनि नदेखिएको फैसलामा लेखिएको छ ।
यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त सम्झौता सच्याउनका लागि लेखी पठाउने निर्णय हुँदा पनि त्यसको पालना नभएको प्रसंग पनि अदालतले महत्वका साथ उठाएको छ । र, विवादित सम्झौतालाई नै अपरिवर्तनीय अभिलेख मानी अनन्तकालसम्म पशुपति क्षेत्रभित्रको महत्वपूर्ण सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिजस्तो गरी उपभोग गर्ने आशयका साथ मारवाडी सेवा समिति प्रस्तुत भएको भनेको छ ।
बहालमा बस्नका लागि पाएको अधिकार दुरूपयोग गरी मारवाडी सेवा समितिले जथाभावी संरचना थपेर सम्झौता उल्लंघन समेत गरकाले यसवापत् कोषले समितिबाट उल्टै क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार रहेको कुरा पनि अदालतले सम्झाएको छ ।
