जनकपुरधाम ।
जनमत पार्टीले सांसद गोमालाभ सापकोटालाई हटाउने चौथो प्रयास गरेको छ । सापकोटालाई हटाउन आठ महिनासम्म गरेको प्रयास असफल भएपछि अध्यक्ष सीके राउत आफैं चौथो पत्र लिएर सभामुख देवराज घिमिरे कहाँ पुगेका थिए ।
कानुन व्यावसायीहरु समेत लिएर सिंहदरबार पुगेका उनले पार्टीले सांसद सापकोटालाई कारबाही गरेकाले त्यसअनुसार सूचना टाँस हुनुपर्ने माग गरे । साथै यसअघि नै नहटाएको विषयमा गम्भीर आरोपसमेत लगाएपछि सभामुख घिमिरे र जनमतका अध्यक्ष राउतबीच नोकझोक समेत भएको थियो ।
सांसद सापकोटालाई हटाउनेसम्बन्धी जनमतको पत्र मंगलबार मात्रै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
६ सांसद रहेको जनमत पार्टीमा अध्यक्ष सीके राउत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने पाँच जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसद छन् ।
उनीहरुमध्ये सापकोटालाई सांसद पदबाट हटाउन जनमत पार्टीले पटक पटक प्रयास गरिरहेको हो । पहिलो पटक २७ फागुन २०८० मा सापकोटालाई पार्टीले निष्कासन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।
पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले सापकोटालाई साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको पत्रमा उल्लेख थियो । त्यही निर्णयका आधारमा जनमतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ उल्लेख गरेर संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो ।
तर संसद सचिवालयले कारबाही अगाडि बढाएन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित संसदीय दलको कार्यालयबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर जनमतले पार्टी कार्यालयबाट पत्र पठाएको भन्दै संसद सचिवालयले निवेदन अगाडि नबढाएको हो ।
त्यसपछि जनमत पार्टीले संसदीय दलको कार्यालयबाट १ चैत २०८० मा अर्को पत्र पठायो । उक्त पत्रलाई सहयोग गर्ने भन्दै जनमत पार्टीले २०८० साल चैत ७ गते पूरक निवेदन दियो ।
जहाँ ‘‘सापकोटा स्वयंलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको सूचना दिइएको’, उल्लेख छ ।
निवेदनमा सापकोटाले पार्टीको निर्देशन नमानेको उल्लेख छ । निर्देशन नमानेपछि स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेश गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गरेको दाबी गरिएको थियो । तर सभामुख घिमिरेले जनमतको कारबाही सदर गरेनन् ।
८ चैत २०८० मा सभामुख घिमिरेले जनमतले सांसद सापकोटालाई गरेको कारबाही प्रक्रिया नमिलेको निर्णय गरिदिए । त्यसअनुसार सम्बन्धित दललाई संसद सचिवालयले जवाफी पत्र पठायो ।
२७ भदौ २०८१ मा संसद सचिवालयमा जनमत पार्टीले अर्को पठायो, जसमा सांसद सापकोटालाई पार्टीले कारबाही गरेकाले त्यसअनुसार सूचना टाँस गरिदिन सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरिएको थियो ।
उक्त पत्र संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले औपचारिक रुपमा सभामुखकहाँ नै पु¥याएनन् । पुरानै विवरण राखेर निवेदन आएको र सभामुखले कारबाही गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै महासचिव पाण्डेयले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरे । संसद सचिवालयले महासचिव स्तरबाटै भएको त्यही निर्णयबारे जनमतलाई जानकारी गरायो ।
संसद सचिवालयका अनुसार के कारणले सांसद सापकोटालाई कारबाही गरेको हो, जनमतले प्रष्ट पारेको छैन । उसले जे आधार दिएको छ, त्यसअनुसार कारबाही हुननसक्ने भनेर सभामुखले निर्णय गरिसकेका छन् । तर जनमत पार्टीले सापकोटालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अर्को पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको छ ।
कुनै पनि सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा सांसद पद नरहने गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । सापकोटाले ह्वीप उल्लंघन गरेको प्रमाण जनमत पार्टीले दिएको छैन ।
बरु पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सापकोटालाई अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको नै दोहो¥याएको छ । तर पत्रैपिच्छे कारबाही गरेको मिति भने फरक–फरक छ । जनमत पार्टीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको तेस्रो पत्रमा २०८० साल फागुन १८ गते सापकोटालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको विवरण छ ।
मंगलबार दर्ता भएको चौथो पत्रमा भने २०८० साल फागुन ३ गते सापकोटालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको उल्लेख छ ।
चौथो पत्र दर्ता हुनुअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत सोमबार सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेसँग डा. राउतको नोकझोँक नै भयो ।
भेटमा संलग्न कानुन व्यवसायीका अनुसार डा. राउतले ‘के कारणले पार्टीले गरेको कारबाही सदर भएन’ भन्ने प्रश्न गरे । सभामुख घिमिरेले ‘यसबारेमा विगतमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै चौथो पत्र दर्ता भएपछि अध्ययन गरिने’ जवाफ दिए । तर राउतले त्यसमा चित्त बुझाएनन् ।
पार्टीले कारबाही गरेपछि संसद सचिवालयले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे । कुनै पनि सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेको पत्र आएपछि १५ दिनभित्र सूचना टाँसिदिने मात्रै सभामुखको भूमिका रहेको भन्दै उनले घिमिरेमाथि प्रश्न उठाए ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले विगतमा प्राप्त निवेदनमा सांसद कारबाहीमा पर्नसक्ने गरी कसूर गरेको, त्यसका सम्बन्धमा पार्टीमा प्रश्न उठेको, छानबिन भएको, सफाइको मौका दिएको लगायतका कानुनी आधार नदेखिएको बताए ।
त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका विभिन्न प्रावधान सुनाए । जनमतले गरेको कारबाहीको निर्णयमा प्रक्रिया पूरा नभएकाले कारबाही सदर हुन नसकेको उनले दोहो¥याए । फेरि पनि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमका प्रक्रिया पालना भए÷नभएको हेरेर निर्णय लिइने सभामुख घिमिरेले बताए ।
त्यसपछि डा. राउत अझ रुष्ट भए । भेटमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उनले सभामुखमाथि गम्भीर आरोप लगाए । ‘तपाईंले गोमा लाभ सापकोटा पहाडको भएकाले बचाउनुभयो । मधेशको भएको भए उहिल्यै हटाउनुहुन्थ्यो’ डा. राउतको भनाइ उधृत गर्दै ती अधिकारीले सुनाए ।
सभामुख घिमिरेले ‘तपाईं यस्तो कुरा नगर्नुहोस्’ भनेका थिए । घिमिरे र राउतको नोकझोँकपछि संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले कानुनी उपचार खोज्ने अनेक विल्कप रहेको सुझाएर वातावरण सहज बनाउन प्रयत्न गरेका थिए ।
