काठमाडौँ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई कार्यन्व्यनका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको ति मन्त्रीले बताए । बैठकले उद्योगीको काटिएको लाइन सोमबार १२ बजे भित्रमा जडान गर्ने निर्णय गरेको छ भने १५ दिनमा टिओडी मिटरको बिल बमोजिम उद्योगीसँग बक्यौता रकम असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
