काठमाडौं ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छलफल भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ वटा निर्णयहरू पनि गरेको हो ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यी टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय पनि भएको छ । यो कामका नियमित रूपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजस्व प्रशासन एवम् सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहने गरी राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यो केन्द्रमा एक टोल फ्रि नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजस्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कार्बाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय स्तरको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रूपमा राजस्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि भएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिने कर्मचारीहरूले उनीहरूले गरेको योगदानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले रावस्व चुहावाट रोक्न विशेष अभियान चलाउनेसहित निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिएर छलफल एवम् अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने तथा सबै सदस्यहरूलाई सजग गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमित रूपमा समन्वयात्मक बैठक गर्ने र बैठकबाट आपसी सूचनाको आदान प्रदान तथा आपसी छलफल गरी थप कदम चाल्ने निर्णय पनि भएको छ ।
