

काठमाडौं ।
४४ जनप्रतिनिधिको रिक्त क्षेत्रमा आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले तयारी थालिसकेका छन् ।
अहिले सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन छ । त्यसमा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल र जसपा पनि सहभागी छन् । लोसपा पनि सत्ता पक्षमै छ ।
साना दलको स्थानीय तहमा ठूलो प्रभाव छैन । यस्तोमा रिक्त स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । केही स्थानमा विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति छ । तर रिक्त रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपनिर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस–एमाले नै हुन् ।
वडा तहमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि चर्चा छ । यस्तै नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि पहिलो स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा भाग लिँदैछ । पुराना र ठूला दलप्रति आक्रोश बढेको बेला रास्वपाले कस्तो प्रभाव छाड्छ हेर्न बाँकी छ ।
पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनकालागि बुधवार बैठक बसेर जिम्मेवारी निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिका अध्यक्ष एवम् महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशगतरुपमा प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
बुधबारको बैठकमा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, जीवन परियार, डा. प्रकाश शरण महत, पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मा र मधु आचार्यले चुनावी रणनीतिबारे बोलेका थिए । उनीहरूले केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भए पनि उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएको निर्वाचन प्रसार प्रचार संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
‘सरकारमा सहकार्य गरेपनि दुई ठूला दल एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । निर्वाचनमा मज्जाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ’, विश्वकर्माले भने, ‘उपनिर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरु दल हुँदा गठबन्धनको कुरा आउँछ । त्यो त छैन, त्यसैले उपनिर्वाचनमा सिङ्गल–सिङ्गल जाने हो ।’
उपनिर्वाचन परिचालन समिति बाग्मती संयोजक महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पनि माथिल्लो तहबाट उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कुरा नभएको बताउँछिन् । उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा र सरकारमा सहकार्यको नारा कांग्रेस एमालेभित्र रहेको बताउँछिन् । मुख्य दलहरूबीच निश्चित एजेन्डामा मात्रै सहकार्य हुने बताउँदै उनले निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने जिकिर गरिन् ।
यता एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेश सबैमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । उनी मुख्य दलहरूबीच लोकतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा हुने बताउँदै गठबन्धन गर्ने पक्षमा दुवै दलका नेताहरू नरहेको बताउँछन् ।
