काठमाडौं ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा अनिवार्य आवश्यक पर्ने ग्राहक सम्बन्धी विस्तृत विवरण (केवाईसी) लाई सहज र छरितो बनाउन लागेको छ ।
नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको हो । गत साता बिहीबार जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
उक्त नियमावलीको नियम ३ मा ‘विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको हो । उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा विवरण भर्दा झन्झट हुने र कतिपय अवस्थामा ग्राहकको गोप्य र वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक हुने जोखिम रहेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँच राख्नका लागि आग्रह गर्नेछन् । ग्राहकले अनुमति दिए संग्रहित भएको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूले पाउनेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसरी संकलन गरिएको विवरण सम्बन्धित ग्राहकबाटै फेरि प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप विवरण चाहे ग्राहकको अनुमतिमा मात्रै पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी सरकारी निकायबाट विवरण संकलन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिको नामथर, लिंग, उमेर, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेखित विवरण, तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर, आमाबाबुको विवरण, सवारीचालक, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र नम्बर लगायत विवरण लिन पाउनेछन् ।
हरेक खातावालको वैयक्तिक विवरण अभिलेखीकरण गर्न झन्झट हुने भएपछि त्यसका लागि कुनै कम्पनी स्थापना गरेर यसखालको सेवा दिनेबारे अनौपचारिक गृहकार्य पनि सुरु भएको थियो । तर, गोपनीयताको विषय जोडिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
अहिले भने सरकारी स्तरबाटै त्यसरी वैयक्तिक विवरणमा पहुँच दिन सकिने भनी नियम बनाइएको हो । यो नियमका आधारमा सरकारले गृह मन्त्रालय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागलाई यस सम्बन्धी विवरण प्रदान गर्ने निकाय तोक्ने छ । र, त्यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्नेछन् ।
यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथसाथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सेयर कारोबार गर्ने निकाय लगायतका हकमा पनि लागु हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले नियमावलीमा उक्त व्यवस्था भएसँगै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएको एकीकृत निर्देशिका संशोधन मार्फत बैंकहरूलाई परिपत्र जारी हुने उनले बताए ।
अहिले डिजिटल माध्यमबाट केवाईसी प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि बैंक जान नसक्नेसँगको कागजात अनलाइनमा पठाउन लगाएर भिडियो कलमार्फत केवाईसी प्रमाणीकरणन हुने गरेको उनले बताए । अब भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता विवरणको सरकारी डाटाबेसमा नै पहुँच पुग्ने गरी उक्त व्यवस्था हुँदा थप व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उनले बताए ।
