एजेन्सी।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पाँच वर्षमा पहिलोपटक द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनमा रुसमा भएको यो भेटले दुई देशबीचको सीमा तनाव कम भएको संकेत गरेको छ ।
‘पाँच वर्षपछि यो हाम्रो पहिलो औपचारिक बैठक हो । महामहिम, सीमाबारे भएको सम्झौताको हामी स्वागत गर्छौँ । सीमामा शान्ति कायम राख्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ र आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार हुनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, हामी खुला मनले कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो छलफल रचनात्मक हुनेछ,’ वार्ताको सुरुवातमा मोदीले सीलाई भनेका छन् ।
तुलनाका लागि २०१४ देखि २०१९ बीचको पाँच वर्षको अवधिमा यी दुई नेताबीच करिब डेढ दर्जनपटक औपचारिक वार्ता भएको थियो ।
सीले भने चीन र भारतले एकअर्काको विकासको लक्ष्यलाई सघाउनुपर्ने बताएको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
त्यसका लागि दुवै पक्षले सञ्चार र सहकार्य विकास गर्नुका सार्थ असहमति र मतभेदलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूहरुको बैठकलाई दुई देशका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेको भन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उचित दिशामा लैजानु दुवै देशको हितमा हुने सीले बताए ।
लद्दाखस्थित २०२० मा दुई देशका सैनिकबीचमा हिंसात्मक झडप भएको सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको दुई दिनपछि चीन र भारतका शीर्ष नेताहरू आपसी वार्तामा बसेका हुन् ।
सो झडपयता बेइजिङ र दिल्लीबीचको सम्बन्ध तिक्त रहँदै आएको थियो। यसबीचमा भारत अमेरिकानिकट बनेको थियो र अमेरिकी अगुवाइमा रहेको क्वाडमा समेत सामेल भएको थियो ।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स यसवर्ष विस्तार भएको छ । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र यूएई सहभागी भएका छन् ।
जी७ जस्ता अमेरिकी नेतृत्वको समूहहरूको प्रतिभारका रूपमा गठित ब्रिक्सले दुई ठूला सदस्य चीन र भारतको मत नमिल्दा कयौँ मुद्दाहरूमा एउटै राय दिन सकिरहेको थिएन ।
चीन र रुसले यसलाई पश्चिम विरोधी मोर्चाका रूपमा उभ्याउन खोज्दा भारत अमेरिकी खेमाका समूहहरूमा पनि सक्रिय छ ।
चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधार भए ब्रिक्स ज्यादा एकढिक्का हुनेछ । यद्यपि, सीमाबारे पछिल्लो सहमतिका विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएका छैनन् ।
चीनका लागि भारतसँग तनाव कम हुँदा दिल्ली र वासिङ्टनबीचको दूरी बढाउन अझ सहज हुनेछ । त्यस्तै, अमेरिकासँगको टक्करमा उसले भारतलाई लिएर ज्यादा टाउको दुखाउनुपर्ने छैन ।
भारतको नजरबाट हेर्दा सीमाबारे दीर्घकालीन सम्झौता भएमा त्यो मोदी सरकारका लागि राहतको विषय हुनेछ । चीनसँग मनमुटाव चर्किएयता मोदी यो विषयबाट तर्किंदै आएका थिए। उनले यो विषयमा संसदमा समेत प्रश्न सामना गर्न मानेका थिएनन् ।
भारत मात्र यस्तो देश हो, जुन अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासहितको क्वाड र चीन तथा रुसको अगुवाइ रहेको सांघाई कोअपरेसन फोरमको सदस्य हो । तसर्थ, चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सके भारत एसियाको भूराजनीतिमा निकै बलियो स्थितिमा पुग्नेछ ।
अमेरिकाले भारतलाई गत २५ वर्षदेखि आफ्नो खेमामा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । ट्रम्प र बाइडेनको कार्यकालमा त्यो प्रयासले तीव्रता पाएको थियो । यसबीचमा अमेरिकासँग उसको आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहकार्य बढेको छ । गतसाता मात्र भारतले अमेरिकाबाट ३.५ अर्ब डलरको लडाकु ड्रोन किन्ने सहमति भएको छ ।
द्विपक्षीय बैठकअघि बुधबार राउन्ड टेबल कार्यक्रममा ब्रिक्सका नेताहरूले अमेरिकी डलरभन्दा बाहिरको भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्न साटासाट गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
