काठमाडौं ।
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउनकालागि अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
यसका लागि गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएका छन् । ‘अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार छ । यो ड्राफ्टले कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भने पाइसकेको छैन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दलहरू विभाजन गर्न खोजेको भनेर विरोध सुरु भएको छ । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन खोजिएको भनेर एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भूसालसहितका नेताहरू राजनीतिक भेटवार्तामा छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरू कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार साँझ छलफल भएको थियो । दुई शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक रुपमा समेत छलफल गरेका छन् ।
२०७८ सालमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नयाँ दल पनि पाँच वर्ष नपुग्दै विभाजनको बाटो खोल्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ । हाल प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०÷४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर, यसअघि २०७८ भदलौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
पूर्ववर्ती सरकारले १८ माघ २०८० मा प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।
अध्यादेशका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निष्क्रिय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको विचाराधीन रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
दशैंतिहार जस्ता चाडपर्वका कारण संघीय संसदको अधिवेशन स्थगित अवस्थामा छ । संसद अधिवेशन चालु नरहेका बेला सरकारले जरुरी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन छ । तर सरकारले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् ।
