जनकपुरधाम ।
श्रीमान–श्रीमतीबीच शारीरिक सम्बन्ध हुनु स्वाभाविकमात्र नभएर सृष्टिको निरन्तरताका लागि अत्यावश्यक पनि हो । तर, यसो भनेर श्रीमतीको इच्छा वा सहमतिविना शारीरिक सम्बन्ध राख्ने छुट श्रीमानलाई कानूनले दिएको छैन ।
केही महिना अगाडी नेपाली चर्चित गायन रियालिटी सो नेपाल आइडलका पूर्वविजेता रवि ओडविरुद्ध वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दर्ता भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । रविकी श्रीमतीले गत वर्ष चैत २० गते कञ्चनपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
आफ्नै श्रीमतीसँग संसर्ग गर्दा पनि केको बलात्कार भन्ने आममनोविज्ञान देखिन्छ । त्यसो त नेपालमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको इतिहास त्यति लामो छैन । श्रीमानले श्रीमतीको राजीखुशीविना शारीरिक सम्बन्ध राख्दा कुनै पनि कानून आकर्षित हुने अवस्था १८ वर्ष अगाडिसम्म थिएन । २०६३ सालमा पहिलो पटक ‘वैवाहिक बलात्कार’ कानूनमा उल्लेख गरेर सजायको व्यवस्था गरिएको हो । मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर वैवाहिक बलात्कारलाई समेटिएको थियो ।
त्यसअघि २०५८ सालमा मीरा ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । २०५९ साल बैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले ढुंगानाको पक्षमा फैसला गर्दै वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानूनी सजायको व्यवस्था गर्न आदेश ग¥यो ।
‘मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको परिभाषामा श्रीमतीबाहेकका हकमा मात्र जबरजस्ती करणी हुने भन्ने उल्लेख थियो । तर, जबरजस्ती करणी भनेको जबरजस्ती करणी नै हो, चाहे त्यो श्रीमानले श्रीमतीलाई नै किन नगरोस् ।
२०६३ सालमा गरिएको संशोधनमा ३ देखि ६ महिनासम्म मात्र सजायको व्यवस्था गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट प¥यो । दुई वर्षपछि सर्वोच्चले सजाय बढाउन आदेश गरेपनि कानून संशोधनका लागि झण्डै ७ वर्ष लाग्यो । २०७२ सालमा आएर वैवाहिक बलात्कार गर्नेलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म सजाय हुने उल्लेख गरियो ।
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न बनेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले श्रीमानविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दिन सक्ने र वैवाहिक बलात्कारमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा २१९ को उपदफा (४) मा वैवाहिक बलात्कारबारे उल्लेख छ । त्यसमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको हुने भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ ।
कानून कार्यान्वयनमा आए यता नै महिलाहरु आफ्ना अधिकार र श्रीमानबाट आफूमाथि भइरहेका अत्याचारबारे खुल्न थालेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताको पहिलो वर्ष वैवाहिक बलात्कारका ११ वटा मुद्दा देशभरका जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका थिए ।
तीमध्ये त्यस वर्ष दुइटा मुद्दाको मात्र फैसला भएकामा दुवैमा आरोपीले सफाइ पाए । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा देशभरका जिल्ला अदालतमा वैवाहिक बलात्कारका ३० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस वर्ष २७ मुद्दाको फैसला भएकामा ९मा दोषी र १९ वटामा निर्दोष रहेको फैसला भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै उच्च अदालतमा ११ मुद्दा दर्ता भएकामा ८ वटाको फैसला भएको थियो, जसमा ३ वटामा दोषी र ५ वटामा निर्दोष ठहर भएको थियो ।
त्यस वर्ष वैवाहिक बलात्कारको कसुरमा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो । ४ वटा मुद्दा सर्वोच्च पुगेकामा एउटामात्र फैसला भएको थियो, जसमा आरोपीले सफाइ पाएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा श्रीमतीले श्रीमानविरुद्ध ३० वटा बलात्कारको मुद्दा दिएका छन् । सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा १० वटा जाहेरी दर्ता छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ७, सुदूरपश्चिममा ५ तथा गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा २–२ वटा जाहेरी दर्ता छन् ।
मधेश र बागमती प्रदेशमा एकएक वटा जाहेरी दर्ता रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशभर दर्ता भएका बलात्कारका २ हजार ३८७ जाहेरीमध्ये ५९ वटा वैवाहिक बलात्कारसँग सम्बन्धित थिए ।
त्यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा १४, सुदूरपश्चिममा ११, कोशीमा १०, बागमतीमा ८ तथा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ७–७ वटा जाहेरी दर्ता भएका थिए । कर्णालीमा भने वैवाहिक बलात्कारसँग सम्बन्धित जाहेरी थिएन ।
