⇔ डा.राजिव झा
वर्षेनी नेपालमा प्राकृतिक विपदाहरु आइरहन्छन् । प्राकृतिक विपद्का कारण प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । खासगरी प्राकृतिक विपद्बाट सबैभन्दा बढी पीडित तराई–मधेशका बासिन्दा हुन् । वर्षेनी बाढी, शीतलहर, खडेरी, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदाबाट तराई–मधेशका जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । खासगरी बाढी र डुबानजस्तो विपदबाट तराई–मधेशसहित छिमेकी मुलुक भारतीय सीमा क्षेत्रका नागरिक अछुतो छैनन् । वारि डुबान पर्दा पारी पनि त्यसको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक विपदाहरुमा खुला सीमाको कारण तत्काल सीमा वारि पारी बस्नेहरु एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्नुको साथै भारतीय सरकारको सहयोगलाई नकार्न सकिँदैन ।
भारत सरकारको नियमित मानवीय सहयोग तथा आपतकालीन राहत सहायता अन्तर्गत विभिन्न सामग्री सहितका उपकरण नेपाललाई दिँदै आएको छ । नेपाल बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा पर्दा भारत सरकारबाट निरन्तर सहयोग हुँदै आएको आगामी दिनमा पनि सहयोग भइरहने प्रतिबद्धता बेला–बेला भारतीय अधिकारी तथा राजनीतिकर्मीहरुले बोली रहनु हुन्छ । एउटा असल छिमेकीको नाताले भारतको सहयोग र सदभाव उदाहरणीय रहेको छ ।
सीमामा डुबान र समाधान
हरेक वर्ष बर्षा सुरु हुनासाथ सीमावर्ती नेपाली र भारतीय नागरिकले डुबान–कटानको समस्या भोग्दै आए पनि समाधानका लागि दूबै देशका सरकारले ठोस पहल गरेको देखिँदैन । यसका लागि दुवै देशको उच्चस्तरीय संयन्त्रले स्थायी समाधानको लागि नीति बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । सीमा वार–पार दुवैतिरका बालीनाली क्षति हुनुका साथै नागरिक नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेका छन् ।
सीमावर्ती डुबान–कटानजन्य समस्या समाधानका लागि दूवै देशका जलस्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक बेखाबखतमा बस्दै आए पनि ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन । बर्षायाममा हुने डुबान÷कटान र चुरे दोहन, अनियन्त्रित नदिको कारण निम्तिने समस्या समाधान गर्न दुवै देशले पहल गरी दुवै देशका नागरिकको जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि प्राकृतिक विपदलाई रोक्न त सकिँदैन तर त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण अवश्य गर्न सकिन्छ ।
सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को बैठकले स्थायी समाधानका बाटो पहिल्याउन जनस्तरबाट आवाज उठ्दै आएको छ । दुवैतिरका जनताको जनधनको सुरक्षाका लागि दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।
खुला सीमाना आर्थिक रुपान्तरण र अवसर
खुला सिमानाका कारण केही समस्या देखिए पनि यो नेपालको लागी एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतसँग छन, यही खुलापनकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार भैरहेको छ । अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि आर्थिक उपक्रमहरूमा बढी खुलापन चाहिन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणले अर्थ व्यवस्था जुन गतिले विस्तार भयो, यो नियन्त्रणात्मक व्यवस्थामा सम्भव थिएन । व्यापारसँगै नागरिकको सहज आवागमन आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा साना मानिएका देशका लागि थप अवसर हो । सिमाना नियन्त्रणबाट खुलापन संकुचित हुन्छ । अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाका देशहरूले अमेरिकाजस्तो विशाल बजार भेट्टाएरै आर्थिक उन्नतिमा छलाङ मारेका छन् । यूरोपेली संघ देशबीचको आपसी खुलापनबाट लोभलाग्दो आर्थिक प्रगति सम्भव भएको छ ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा द्विदेशीय सहकार्यको विधि बसाउन सकिन्छ । प्रक्रियामा आधारित संयन्त्र तयार गर्न नसकिने होइन । यसलाई राजनीतीकरणको चस्माले होइन, आर्थिक रूपान्तरण र अवसर उपयोगको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । नेपाल भारत बीचको करिव १८ सय किलोमिटर खुला सीमाना छ ।
खुला सीमानाको विरोध गरेर राष्ट्रवादी बनिने लहड केही अराष्ट्रिय तत्वहरुमा हाबी छन् । आज नेपालमा बढी भित्रिने र बढी पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भारतीय हुन् । यो नेपाल र भारत खुला सीमाना र सहज आवगमनको परिणाम हो ।
भारत नेपालको आपूर्तिको स्रोत हो । भारतीय बजार लाखों नेपालीका लागि आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि हो । भारतीय बजारबाट फाइदा लिन नसक्नु हाम्रो समस्या हो । नेपाल–भारत सीमानाको खुलापन दूईतर्फी नै बानी बनिसकेको छ । खुला सीमानाका सीमित समस्यालाई देखाएर असीमित अवसरहरूलाई ढोका थुन्ने काम नेपाल र नेपालीको हितमा कदापि हुन सक्दैन । नेपाल भारतबीच खुला सीमा छ जसले दैनिक रूपमा जनताको तहमा सम्बन्धको विस्तार गरिरहेको छ ।
(लेखक नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
