Breaking 
विदेह नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र साहलाई सुरक्षा धम्की, ४ दिनदेखि कार्यालय जानबाट बञ्चित | नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा १८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको भागदौडपछिका तस्बिरहरु | पोखरामा भएको बेलुन विस्फोट घटना अनुसन्धान गर्न ८ सदस्यीय छानवीन समिति गठन | फागुन ११ अगाडी अध्यादेशहरु संसदमा पेश नगरिने लगभग निश्चित | सत्ता पक्षका सचेतकहरुको बैठकमा जसपा नेपाल किन अनुपस्थित भयो ? | स्टार बलरहरुबिना च्याम्पियन्स ट्रफी, चोटले परेशान भारतीय र अष्ट्रेलियन टोली | झापामा प्रहरी कार्यालयभित्रै सई मृत फेला | सुनको मूल्य २ हजार ७ सयले घट्यो | निजामती र शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय | बाराको सुधारकेन्द्र अनुशासनिक कारबाही अस्वीकार गरेपछि भएको कुटपीटमा परेर मण्डलको मृत्यु भएको खुलासा |

पत्रकार महासंघको निर्वाचन फेरी स्थगित

प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षहरुरको भेला गर्ने तयारी





काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन फेरि पनि स्थगित भएको छ । तेस्रो पटकसम्म तोकिएको मितिमा महासंघको निर्वाचन हुन नसकेको समयमा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राजीनामा दिएपछि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट नेतृत्वको टिमले असोज १२ गतेका लागि मिति तोकिएकोमा फेरि पनि निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भएपछि निर्वाचन स्थगित भएको हो ।
महासंघका ५६ जिल्ला शाखाका अध्यक्षले असोज १२ गतेका लागि तोकिएको महासंघको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षको भेला बोलाउनुपर्ने भन्दै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी दवाब दिएपछि महासंघ तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न असफल भएको हो ।
असोज १२ गतेका लागि निर्वाचन तय भएर पनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको थियो भने मतदाता नामावली समेत सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघको विधानको धारा ३५मा निर्वाचन समिति र कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । धारा ३५ को उपधारा ७ मा हरेक तेस्रो वर्षमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । औचित्य पुष्टि हुने गरी विशेष अवस्था उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले ३ वर्ष पुगेको दिनदेखि पहिलो पटक बढीमा ६ महिना भित्र निर्वाचनकालागि अर्को दिन तोक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी मिति तोक्दा पनि विविध कारणले काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचन गर्न असम्भव भएमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष सम्मलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर त्यसै भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारवाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिने व्यवस्था छ ।