उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने सत्तारुढ दलको योजना तुहियोे





काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितको सत्तारूढ दलको पक्षमा दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चित हुन नसकेपछि उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने योजना तुहिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेले बुधबार नै उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । तर आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ सांसदको मत सुनिश्चितता नदेखेपछि कांग्रेस–एमालेको योजनामा तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादाविपरीत नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई अमेरिका लैजानका लागि अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन पत्र लेखेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
त्यसकालागि मंगलबार र बुधबार बिहानसम्म गृहकार्य गरेर बुधबारै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका एमाले र कांग्रसले दुई तिहाई संख्या अनिश्चित भएसँगै बुधबारको कार्यतालिका नै प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
बुधबार बिहानै नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेर उपसभामुखलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि मंगलबार एमालेले संसदबाटै उनको राजीनामा मागेको थियो । सोही योजना अनुसार कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ सम्म काठमाडौँ नछाड्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् ।
हाल सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७७, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका ७, लोसपाका ४ तथा नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन् । यी पाँच दलका १८० सांसद रहेका छन् । यो संख्या दुई तिहाइका लागि ३ सांसद अपुग हो । दुई तिहाइकालागि आवश्यक १८३ मत पु¥याउन कांग्रेस र एमालेले मधेस प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको जनमत र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, उपसभामुख हटाउने ठुला दलको योजनामा जनमत र जसपा नेपाल दुवै दलले सकारात्मक संकेत नदेखाएपछि बुधबारको प्रस्ताव रोकिएको सत्तारुढ दलका एक नेताले जानकारी दिए ।
‘बुधबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो तर तीन जना सांसद अपुग भयो । जनमत र जसपा नेपालले पनि साथ दिने अपेक्षासहित सोमबार निर्णय भएपनि पछि उनीहरूले अनेक बहानामा निर्णय दिन सकेनन्’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने,‘भदौ ३१ सम्म निर्णय दिने भनेकाले कुर्नुपरेको हो ।’
जनमत पार्टीबाट साथ पाउने अपेक्षा गरेका कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख हटाउने प्रस्तावमा जनमतले सहजै स्वीकार नगर्ने सङ्केत बुधबार नै देखाइसकेको थियो ।