जनकपुरधाम ।
सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानालाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।
संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल सहमत छन् । प्रक्रिया पूरा गरेर सम्भवत आजै प्रस्ताव दर्ता हुने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारे छलफल भएको थियो । उनीहरूका बीचमा रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा छलफलमा देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए । अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् । यसो हुँदा दुवैतिर ५०÷५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘उपसभामुखको आचारणमा प्रश्न पनि उठेको छ । हामीलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरौं । दुई तिहाइबाट पारित गर्ने जिम्मा मेरो भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।
उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो ।
