काठमाडौं ।
सरुवा भएपछि पनि तोकिएको स्थानमा रमाना लिएर नजाने कर्मचारीहरुको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खोजी शुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले मातहतका अधिकारीहरुलाई रमाना नलिएका सबै कर्मचारीको विवरण तयार गरेर छिटो रमाना लिने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अहिले सरुवापछि उपसचिव र सहसचिवहरु समेत समयमै रमाना नलिई पुरानै कार्यालयमै काम गरिरहने समस्या छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अहिले पनि धेरै कर्मचारीले सरुवा गरिएको ठाउँबाट रमाना लिएका छैनन् । यसका कारण कतिपय कार्यालयमा हाजिर हुन गएका कर्मचारीसँग द्वन्द्वको अवस्था समेत छ ।
‘रमाना नलिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले तुरुन्त रमाना दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयको हकमा सरुवा भएका सबैलाई तुरुन्तै रमाना दिन्छौं, अन्य मन्त्रालयको हकमा पनि विवरण लिएर उनीहरुलाई रमाना दिनू भनेर परिपत्र गर्दैछौं ।’
तोकिएको मितिभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारीले रमाना नलिई बस्न नपाउने भन्दै पराजुलीले यसमा कडाइ गरिने बताए । कानुनतः बरबुझारथकालागि २१ दिनको समय हुन्छ । त्यसैकारण सामान्यतया २१ दिनभित्रै रमाना लिइसक्नुपर्छ । यदि बरबुझारथ गर्न समय लाग्ने आयोजना वा परियोजना भएर त्यसका लागि म्याद थपेर बस्न मिल्छ ।
‘रमाना नलिंदा खटाएको ठाउँमा पद रिक्त हुन्छ, सेवा प्रवाह बिथोलिन्छ’, उनले भने, ‘रमाना नलिई बसेको ठाउँमा अतिरिक्त दरबन्दीका कारण तलब खुवाउन समस्या हुन्छ, रमाना नलिंदा अर्को कर्मचारी पुगेपछि बस्ने टेबल कुर्सीदेखि चढ्ने सवारीसम्मका व्यवस्थापनको सवालमा अप्ठ्यारो हुन्छ ।’
कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा जान र तोकिएको समयभित्र हाजिर हुन आनाकानी गर्ने कर्मचारीको संख्या निजामती प्रशासनभित्र बढ्दो छ । पायक नपर्ने स्थानमा जानै नखोज्ने र अनुकुलको ठाउँमा मात्रै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिले रमाना नलिने विकृति बढेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।
सामान्यतया रमाना बुझेको ७ दिन बाटोको म्याद हुन्छ । तर, कुन भौगोलिक क्षेत्रबाट कुन ठाउँमा सरुवा भएको हो भन्ने आधारमा यो तय हुन्छ । तर, सकेसम्म रमाना नै नलिने र लिएपनि बाटोको म्याद लामो समय राखेर बस्ने गर्दा विभिन्न निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ ।
