जनकपुरधाम ।
महिला अधिकारको सुनिश्चितता, आर्थिक साधन श्रोत र शिक्षामा पहुँच विस्तारको मुख्य लक्ष्य सहित धनुषा जिल्लामा महिला अधिकार मञ्च जिल्ला सञ्जाल गठन गरिएको छ । धनुषा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय महिला अधिकार मञ्च गठन भईसकेको अवस्थामा पालिकास्तरीय महिला अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरुको भेलाले जिल्ला सञ्जालको गठन गरेको हो
जिल्ला सञ्जालको अध्यक्षमा फुलकुमारी महतो, उपाध्यक्षमा रेणु पंजियार, सचिवमा रेमनी यादव र कोषाध्यक्षमा बविता ठाकुर रहेका छन् । यसैगरी, सदस्यहरुमा मञ्जु कुमारी यादव, रुपादेवी साह, धनमन्ती प्रधान, लक्ष्मी कुमारी महतो, सीता साह, रेखा मण्डल, मञ्चबाटिका कुमारी महतो, दीपा ढुंगेल, कुसुमदेवी माली, सुमन यादव, रिंकीदेवी मण्डल, चाँदनीदेवी मण्डल, उर्मिलादेवी मण्डल, रञ्जु कुमारी पासवान र बविता कुमारी पासवान रहेका छन् ।
पालिकास्तरीय महिला अधिकार मञ्चले जिल्लास्तरीय महिला अधिकार मञ्चमा सदस्यका रुपमा प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ ।
यसका साथै महिला अधिकार मञ्च जिल्ला सञ्जाल गठनका लागि भएको भेलाले ९ बुँदे जनकपुरधाम घोेषणापत्र समेत जारी गरेको छ । द एशिया फाउण्डेसनसँगको साझेदारीमा सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सहजीकरण गरिरहेको संस्था समाज उत्थान युवा केन्द्र (सुयुक) का अनुसार महिलाको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सोको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध पक्षसँग भेलाले जोडदार माग गरेको छ ।
यसैगरी महिला विरुद्धका गम्भीर हिंसालाई पञ्चायतीमा मिलापत्र गराउने कार्यलाई अपराध मानी यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गर्न र गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न माग गर्नुका साथै लिंगका आधारमा हुने गर्भपतन कानुनी रुपमा फौजदारी अपराध भएकोले यसलाई रोक्नका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा अपिल गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा संविधान प्रदत्त महिलाको अंश र बंशको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार लगायत सबै तहका सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्नुका साथै दाइजो लगायतका महिलामाथि हुने आर्थिक हिंसा बन्द गर्नका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशील गराउनका लागि सबै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।
२० वर्षभित्र हुने विवाह बाल विवाह र बदरयोग्य विवाह भएकोले बाल विवाहलाई बन्द गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकार र सम्वद्ध निकायहरुसँग माग गरिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्नुका साथै घरेलु हिंसा, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
महिलाका संविधान र अन्य कानुन प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पैरवी अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमार्फत जिल्ला सञ्जालले व्यक्त गरेको छ ।
