Breaking 
विदेह नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र साहलाई सुरक्षा धम्की, ४ दिनदेखि कार्यालय जानबाट बञ्चित | नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा १८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको भागदौडपछिका तस्बिरहरु | पोखरामा भएको बेलुन विस्फोट घटना अनुसन्धान गर्न ८ सदस्यीय छानवीन समिति गठन | फागुन ११ अगाडी अध्यादेशहरु संसदमा पेश नगरिने लगभग निश्चित | सत्ता पक्षका सचेतकहरुको बैठकमा जसपा नेपाल किन अनुपस्थित भयो ? | स्टार बलरहरुबिना च्याम्पियन्स ट्रफी, चोटले परेशान भारतीय र अष्ट्रेलियन टोली | झापामा प्रहरी कार्यालयभित्रै सई मृत फेला | सुनको मूल्य २ हजार ७ सयले घट्यो | निजामती र शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय | बाराको सुधारकेन्द्र अनुशासनिक कारबाही अस्वीकार गरेपछि भएको कुटपीटमा परेर मण्डलको मृत्यु भएको खुलासा |

नियमावली खारेजको माग गर्दै न्याय परिषद अगाडी बारको धर्ना





काठमाडौं ।
गैरसंवैधानिक रूपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ ।
न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रूपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरूलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताए ।
मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरूप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने घिमिरेले बताए ।
आफूहरूले पटक–पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ । घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने जिकिर गरे ।