जनकपुरधाम ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ मा रहेको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र प्रदेशहरुको सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । सो कार्यादेश बमोजिम आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न सक्ने भनी सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा निर्णय लिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर सरकारले प्रदेशको कामकाजी भाषाको विषयमा अहिलेसम्म निश्कर्ष लगाउन सकेको छैन ।
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्ना शुरुवाती वर्षहरुमा प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक भाषा बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गर्दै आईरहेको थियो । तर सरकारको दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा निक्र्यौल लगाउन सकेको छैन ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने हो । प्रदेशमा मुख्यतः मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका मातृभाषा हुन् । यी भाषामध्ये सबै भन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो । २०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलव ३, भोजपुरी १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र ६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् ।
मधेसमा पहिलो पटक सरकार गठन हुँदा सरकारको अगुवाइ गर्ने जसपाबाट आवद्ध मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र लोसपाबाट अगुवाइ गर्ने तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल भोजपुरी भाषी थिए । अन्यमा अधिकांश मन्त्री मैथिली भाषी थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा सरकार गठन भएको महिना दिनपछि प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा बारे छलफल सुरु भएको थियो । नाम र राजधानी संसदीय प्रक्रियाबाट हुने भएकाले पारित भएर त्यसको निश्कर्ष पनि लागी सक्यो । तर भाषाको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुने भएकाले मुख्यमन्त्री राउतले मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाइए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा असर पर्ने सक्ने भनी त्यसलाई टार्दै जादा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल भाषाको निक्र्यौल लाग्न नसक्दै समाप्त भएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रामसरोज यादवले सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्ने अधिकार कैबिनेटमै भए पनि सरकार सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा निक्र्यौलय लगाउन गम्भिर नरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ’म मन्त्री हुँदा पटक–पटक कैबिनेटमा भाषाबारे सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कुरा जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको थिएँं । तर तत्कालिन मुख्यमन्त्रीज्यूले चासो नै लिनु भएन ।’ प्रदेशसभा सदस्य यादवले मधेसको सरकारी कामकाजको आधिकारिक भाषा मैथिलीलाई बनाउन माग समेत गरे ।
यता मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भाषाको विषयमा निक्र्यौल लगाउने हिसाबले सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मधेस सरकारको शिक्षा समाज तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट भाषा सम्बन्धि ऐन आए लगत्तै भाषाको विषयमा निश्कर्षमा पुग्न ढिलाई नहुने सभामुख मण्डलले स्पष्ट पारे ।
शिक्षा समाज तथा खेलकुद मन्त्री रानी शर्माले भाषा समबन्धि विधेयकको ड्राफ्ट मन्त्रालयबाट तयार भई सकेको र राय लिनका लागि सो विधेयकको ड्राफ्ट कानून तथा संचार मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । उनले भने ‘हामी आफै मधेसको सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न अग्रसर छौँ ।’ कुन भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने तयारी भईरहेको छ प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भनिन् ‘हामी संघियता तथा पहिचानका लागि लडेका हौँ, त्यसैले हामी कसैको पहिचानलाई मार्ने पक्षमा छैनौँ, ढुक्क हुनुस एक भााषालाई हामीले लाद्ने छैनौँ मधेसको सरकारी कामकाजको भाषा एक भन्दा बढी भाषा रह्ने छ ।’
तर प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले मैथिली प्रदेशको सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा रहेकाले मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको आधिकारिक भाषा बनाएर अन्य बाँकी भाषाहरुलाई सहायक भाषाको रुपमा राख्न माग गरे ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले केही वर्ष पहिले नै सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारण सहित नेपाल सरकारलाई भाषा सम्बन्धी सिफारिस समेत गरेको थियो ।
