Breaking 
सप्तरीमा करेन्ट लागेर एक किसानको मृत्यु | सर्लाहीको बलरामा चक्कु प्रहारको घटना, ३ जना घाइते | मोडेल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पायो बीआइटी सञ्चालनका लागि सम्बन्धन | आणविक बमकेँ दंश झेलएबला एक मात्र देश ‘जापान’ | बंगलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा फेब्रुअरी २०२६मा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने घोषणा | बिहिबार सुनको मूल्य स्थिर | सिन्धुलीमा युवकको मिर्गौला निकालिएको घटनामा एकजना पक्राउ | धनुषाको दुहवीमा सशस्त्र प्रहरी र तस्करबीच झडप, चार राउन्ड हवाई फायर | भारतीय विदेश सचिव भदौ १ मा काठमाडौं आउँदै | घानामा सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २ मन्त्रीसहित ८ जनाको मृत्यु |

मन्त्रालय संख्या अझै घटाउन प्रदेशसभा सदस्यहरुको माग





जनकपुुरधाम ।
मधेस सरकारले २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएर जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीहरुलाई हटाउँदै १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनायो । तर मधेसको प्रदेशसभामा सरकारले जम्बो मन्त्रीमण्डल राखेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले अझै आलोचना गरिरहेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डललाई ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा बनाएर छोट्याउन आग्रह गरे । कतिपय मन्त्रालयहरुको बजेट पालिकाहरुभन्दा पनि कम बजेट देख्दा प्रदेश सरकारको अहिलेको मन्त्रीपरिषद पनि जम्बो मन्त्रीपरिषद नै रहेको पुष्टी हुन्छ । उनले भने ‘मधेस सरकारको अधिकांश मन्त्रालय निमित्त सचिवकै भरमा चलिरहेको छ, कर्मचारी हरु पनि छैनन, मन्त्रालयहरुभन्दा बढी कर्मचारी त वडा कार्यालयहरुमा छन्, त्यसैेले जम्बो मन्त्रीपरिषदको कुनै काम छैन ।
जनमत पार्टीका नेताहरु आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्छन्, उनले भने‘ मुख्यमन्त्रीज्यू यदि साँच्चीकै क्रान्तिकारी कदम चाल्न चाह्नु हुन्छ भने अहिलेको मन्त्रीपरिषदलाई ८ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद बनाउनुस । सडकमा क्रान्तिकारी भाषण दिनु जति सहज हुन्छ त्यती नै गाह्रो कुर्सीमा बसेर काम गर्न हुन्छ ।’
अर्का प्रदेशसभा सदस्य जिवछी यादवले समेत मन्त्रालय संख्या घटाउन आग्रह गरिन् । उनले वर्तमान मन्त्रीपरिषद समावेशी नरहेको भन्दै आलोचना गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य यादवले मन्त्रीपरिषद समावेशी बनाउनका लागि महिलालाई समेत समावेश गर्न आग्रह गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य शारदा पहाडीले समेत दलित वा महिला राज्य मन्त्री बन्न मात्रै लायक हो र भन्दै प्रश्न गरिन् । मन्त्रीपरिषदमा दलित तथा महिला सहभागिता नगराइएकोमा उनले आलोचना गरिन् ।