काठमाडौं ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले उक्त विषयमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै १४ भदौको मिति तोकेको हो । प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा शुक्रबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरुमध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
