Breaking 
विदेह नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र साहलाई सुरक्षा धम्की, ४ दिनदेखि कार्यालय जानबाट बञ्चित | नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा १८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको भागदौडपछिका तस्बिरहरु | पोखरामा भएको बेलुन विस्फोट घटना अनुसन्धान गर्न ८ सदस्यीय छानवीन समिति गठन | फागुन ११ अगाडी अध्यादेशहरु संसदमा पेश नगरिने लगभग निश्चित | सत्ता पक्षका सचेतकहरुको बैठकमा जसपा नेपाल किन अनुपस्थित भयो ? | स्टार बलरहरुबिना च्याम्पियन्स ट्रफी, चोटले परेशान भारतीय र अष्ट्रेलियन टोली | झापामा प्रहरी कार्यालयभित्रै सई मृत फेला | सुनको मूल्य २ हजार ७ सयले घट्यो | निजामती र शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय | बाराको सुधारकेन्द्र अनुशासनिक कारबाही अस्वीकार गरेपछि भएको कुटपीटमा परेर मण्डलको मृत्यु भएको खुलासा |

३०वर्षे सेवा अवधि मुद्दामा सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमाथी शुक्रबार सुनवाई हुने





काठमाडौं ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले उक्त विषयमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै १४ भदौको मिति तोकेको हो । प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा शुक्रबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरुमध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।