Breaking 
नो केवलकार समुहले आन्दोलनको घोषणा गरे, अब म मुकुमलुङ जान्छु - पूर्वउप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो | जापानले हेल्थ केयरमा २० हजार नेपाली लैजाने | काठमाडौंमा फेरि शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा शिक्षकहरू | माओवादी केन्द्रले बोलायो जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेला | काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट समितिले अन्तिम १० जना प्रतिस्पर्धीको सूची सार्वजनिक गरे | प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता | वन मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव | खानेपानी मन्त्रालयमा भएको आगलागीको छानबिन गर्न माग | नो केबलकार समूहद्वारा थप आन्दोलनको घोषणा | ममता कुलकर्णीबिरुद्ध आवाज उठाउने हिमाङ्गी सखीमाथि सांघातिक आक्रमण |

खेतीयोग्य जग्गा सिंचित गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुको माग





जनकपुरधाम ।
मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेस प्रदेशका खेतीयोग्य जग्गामा सिचाई पुर्याउन प्रदेश सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशमा जलस्तर तल झरिरहेको अवस्था खेतखेतमा सिचाई पुग्नु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले प्रदेशमा बग्ने नदिहरुमा बाँधहरु नरहेकाले नेपालको पानी भारत जाने गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले प्रदेशमा अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि लगायतका समस्याको संकेत देखिन शुरु भईसकेकाले प्रदेशमा खेतखेतमा सिचाई पुर्याउन तर्फ प्रदेश सरकाररलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । मधेस प्रदेशका अधिकांश नागरिकर कृषिमा आधारित रहेकाले किसानको समस्या समाधान गर्नु प्रदेश सरकारकै रहेको उनले बताइन् ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइनले प्रदेशमा कृषि विद्युतिकरण अतिआवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि विद्युतिकरणको अभावका कारण खेतहरु सिंचित हुन नसक्दा धानबालीमा असर गर्ने तर्फ सचेत गराए । त्यसैले किसानहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरेर खेतीयोग्य जग्गा सिंचित गर्न तर्फ कदम उठाउन माग गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य जयचन्द पटेलले मधेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या बाढी र सुख्खा नै रहेको बताए । उनले पानी पर्दा पनि किसानलाई बाली नष्ट हुने चिन्ता हुन्छ भने सुखा हुँदा समेत बाली नष्ट हुने डर हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारकै रहेको उनले बताए ।
बिहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन समेत पेश गरिएको छ । प्रदेशसभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्यायिक समितिका सभापति रुपा यादवले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेकी हुन् ।