काठमाडौं ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ १६ भदौदेखि गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले प्राप्त उजुरीहरु सांसदहरुलाई वितरण गरेको छ । यी उजरीहरुमाथि सांसदहरुले अध्ययन गरेपछि १४ भदौमा उजुरीकर्ताहरुलाई उजुरीको कारण र आधारबारे सोधपुछका लागि बोलाउने निर्णय गरेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ । उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएपछि १६ भदौदेखि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ सुरु हुनेछ । २३ भदौसम्म प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ सकेर २४ भदौमा निर्णय सुनाउने कार्यतालिका सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।
१७ जना प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेको छ । तीन वटा उजुरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको भनेर परेका छन् छन् चार वटा उजुरी व्यक्ति केन्द्रित रहेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तवित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठको सिफारिस संविधान अनुसार नमिलेको दाबी गर्दै उजुरी परेको छ । उनी यसअघि मानव अधिकार आयोगको सदस्य रहेको र मानव अधिकार आयोगको सदस्य र अध्यक्ष भएका व्यक्ति अन्य सरकारी नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
भारतका लागि प्रस्तवित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मालाई यसअघि राजदूत रहेकै देशमा पुनः सिफारिस गरिएको र यो कानुनतः नमिल्ने दाबी गर्दै उजुरी परेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले फिर्ता बोलाएका शर्मालाई वर्तमान सरकारले भारतकै लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । गत साउन ३० गते सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र ९ वटा उजुरी परेको हो । अन्य प्रस्तावित राजदूतहरुमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती रहेका छन् ।
इजलायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेलियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिमाल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल र कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ । रुसी महासंघका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम सिफारिस भएको छ ।
