Breaking 
विदेहनगरपालिकामा विवाद, प्रशासकीय अधिकृत कुटिए | बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? | खुकुरी प्रहार गरेर ८ महिने नाति र हजुरआमाको हत्या | चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु | उत्तरी अफगानिस्तानको एउटा बैंक बाहिर आत्मघाती विस्फोट, कम्तीमा ६ को मृत्यु | ६ दिनदेखि हराइरहेका बालक फेला, प्रहरीले परिवारजन्यलाई बालक जिम्मा लगाए | मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विद्यार्थीहरुलाई संविधान र संघियता पढाउने | अस्थि विसर्जनका लागि निस्केका जनकपुरधामका विश्वनाथ महतो सिमरिया घाटबाट बेपत्ता | नक्टाझिजमा दुर्घटनामा परेर शिक्षकको मृत्यु, मिथिला नगरपालिकामा शोक | मोडेल कलेज अफ ल मा यसै शैक्षिकसत्रदेखि वीए एलएलबी(५ वर्षे) को पढ़ाइ हुने |

३० वर्षे सेवा अवधिमा सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश





काठमाडौं ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासमा विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरुलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
भदौ ६मा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तर उनीहरुको हकमा भने उनीहरुको पद थमौती हुने गरी अन्तरिम आदेश दिएन ।