जनकपुरधाममा पार्किंग समस्या पहिलेदेखि रहँदै आएको छ । त्यसमाथी सडकमै छाडा चौपाया ओहोर दोहोर गर्ने क्रम बढेपछि जनकपुरधाम बजार भित्र दुर्घटना बढेको बेलाबखतमा सुनिने गरिन्छ । यसको समाधानका लागि उपमहानगर समक्ष आग्रह पनि गरिएकै हो । र यसको समाधान गर्ने दायित्व पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै हो । तर यसको अर्थ यो होइन ती निमुखा प्राणीमाथी अमानवीय व्यववहार गरियोस वा तिनीहरुमाथी क्रुरता प्रदर्शन गरियोस । तर उपहानगरले पार्किंङ्ग व्यवस्थापन वा छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा सहज उपाय निमुखा प्राणीमाथी क्रुरता प्रदर्शन गर्नुृलाई मानेको छ । जनकपुरधामका नगर प्रहरीले साँढेलाई मरणासन्न हुने गरी अचेत बनाएर खोलामा फाल्ने गरको घटना सार्वजनिक भएको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिका–२ नक्टाझिज स्थित बसही खोलाको किनारमा एउटा मृत र दुईवटा अचेत अवस्थामा साँढे फेला पर्यो । ती साँढेहरु जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीले कुटपिट तथा अचेत गरी टिपरमा लगेर फालेको खुलेको हो । स्थानीयले खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको टोलि पुगेर फर्किएको थियो ।
मिथिला नगरपालिकाको पशु शाखाका चिकित्सक पुगेर उपचार गरेपछि दुईवटा साँढे होसमा आएका थिए । ती साँढेलाई अहिले स्थानीय हिमालय युवा क्लबका पदाधिकारीहरुले हेरचाह गरिरहेका छन् । शनिबार मध्यराति टिपरमा साँढे राखेर फाल्न गएको टिपरको फुटेज स्थानीय सीसीटीभी क्यामेरामा कैद छ । शनिबार मध्यराति तीनवटा साँढेलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीले निर्दयी तरिकाले कुटपिट तथा नशालु सुईं लगाएर बेहोस बनाएर फालेको प्रत्यक्षदर्शीले दाबी गरेका छन् । त्यस क्रममा रोक्न खोज्ने एक स्थानीयलाई नगरप्रहरीले कुटपिट पनि गरेका छन् । उपमहानगरको डोजर प्रयोग गरी साँढेहरुलाई तल फालिएको स्थानीयको आरोप छ । त्यस्तै ४ दिन अगाडी पनि धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ७ जलाद खोलामा मरासन्न हुने गरी कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा दुईवटा साँढे फेला परेको थियो । त्यो साँढे पनि जनकपुरधामबाटै टिपरमा लगेर फालेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
हुनत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुमाथि हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दावी प्रतिनिधिसभा बैठकमै गरे । पशुप्राणीलाई क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउने, अनावश्यक सताउने, दुःख दिने, यातनापूर्वक ढुवानी गर्ने, क्रूरतापूर्वक वध गर्ने जस्ता कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले बन्देज लगाएको उनले बताए । पशुप्राणीमाथि हुने कुनैपनि हिंसा बिरुद्ध कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्ने सरोकारवालाले आवाज उठाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २८ गते नेपाल सरकारलाई पशु कल्याणका लागि तुरुन्तै कानुन बनाउन आदेश समेत दिएको थियो । तर अहिलेसम्म ऐन नै बनेको छैन ।
मान्छेमाथी अमानवीय व्यवहार हुँदा सहयोगका लागि प्रहरी समक्ष न्यायका लागि पुग्छ । त्यहाँ न्याय नपाए राज्यलाई गुहार्छ । तर निमूखा प्राणीमाथी मान्छेले क्रुरता प्रदर्शन गर्दा उसले के गर्छ ? उसका लागि कसले आवाज उठाई दिन्छ ? निमुखा प्राणीको रक्षाका लागि बोल्ने आज कोही पनि छैन । राज्यले ती निमुखा प्राणीको रक्षाको दायित्व लिनु पर्ने हो । स्थानीय पालिकाहरु तल्लो तहको सरकार हो । तर राज्यको निकाय नै निमुखा प्राणीमाथी अमानवीय व्यवहार देखाउँदा बिचरा कहाँ जाने ? उपमहानगरको यो क्रुरतापूर्ण व्यवहार बिरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ । निमुखा प्राणीको रक्षाका लागि एक कदम अगाडी आएर हामीले बोल्नु पर्छ ।