Breaking 
विदेह नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र साहलाई सुरक्षा धम्की, ४ दिनदेखि कार्यालय जानबाट बञ्चित | नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा १८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको भागदौडपछिका तस्बिरहरु | पोखरामा भएको बेलुन विस्फोट घटना अनुसन्धान गर्न ८ सदस्यीय छानवीन समिति गठन | फागुन ११ अगाडी अध्यादेशहरु संसदमा पेश नगरिने लगभग निश्चित | सत्ता पक्षका सचेतकहरुको बैठकमा जसपा नेपाल किन अनुपस्थित भयो ? | स्टार बलरहरुबिना च्याम्पियन्स ट्रफी, चोटले परेशान भारतीय र अष्ट्रेलियन टोली | झापामा प्रहरी कार्यालयभित्रै सई मृत फेला | सुनको मूल्य २ हजार ७ सयले घट्यो | निजामती र शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय | बाराको सुधारकेन्द्र अनुशासनिक कारबाही अस्वीकार गरेपछि भएको कुटपीटमा परेर मण्डलको मृत्यु भएको खुलासा |

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश





काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालकालागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।