Breaking 
विदेहनगरपालिकामा विवाद, प्रशासकीय अधिकृत कुटिए | बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? | खुकुरी प्रहार गरेर ८ महिने नाति र हजुरआमाको हत्या | चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु | उत्तरी अफगानिस्तानको एउटा बैंक बाहिर आत्मघाती विस्फोट, कम्तीमा ६ को मृत्यु | ६ दिनदेखि हराइरहेका बालक फेला, प्रहरीले परिवारजन्यलाई बालक जिम्मा लगाए | मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विद्यार्थीहरुलाई संविधान र संघियता पढाउने | अस्थि विसर्जनका लागि निस्केका जनकपुरधामका विश्वनाथ महतो सिमरिया घाटबाट बेपत्ता | नक्टाझिजमा दुर्घटनामा परेर शिक्षकको मृत्यु, मिथिला नगरपालिकामा शोक | मोडेल कलेज अफ ल मा यसै शैक्षिकसत्रदेखि वीए एलएलबी(५ वर्षे) को पढ़ाइ हुने |

कानून स्टैब्लिस गर्न सर्वोच्चको सहारा लिनु पर्योः डा. संजय ठाकुर





मधेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेबारी दिदै संघले डा.संजय ठाकुर पठायो । तर उनी हाजिर हुनै सकेन । उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाजिर हुनका लागि असार महिनामै पुगे तर सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको थियो । केही साता हाजिरका लागि ओहोरदोहोर गरेका उनले हाजिर गरेर काम गर्ने अवस्था नदेखेपछि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर हाजिर भए । ठाकुर मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा हाजिर भए पनि जिम्मेवारी भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले यो मन्त्रालयको निमित्त सचिवको रुपमा प्रदेश सरकारको ११औँ तहका कर्मचारी डा. प्रमोद यादवलाई दिएको थियो । सचिव हाजिर हुनै सकस भएपछि मन्त्रालयको काम विगत २ महिनादेखि प्रभावित हुुँदै आईरहेको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर मधेसको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. संजय ठाकुरसंग मोडेल खबरका लागि समाचार संयोजक जयन्त ठाकुरले कुराकानी गरेका छन् ।

यहाँलाई संघबाट सरुवा गरेर मधेसको स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाइयो तर हाजिर हुन सर्वोच्चकै आदेशको सहारा लिनु पर्यो ?
अहिले अन्डरस्टैण्डिंगको अभाव छ । संघियता देशमा नयाँ नयाँ आएको छ त्यसैले संघियताको अभ्यास पनि अहिले राम्ररी हुन सकेको छैन । यो समस्या फेरी ७ वटै प्रदेशमा छ मधेसमा अलिक बढी छ । अहिले नियम कानूनको विषयमा जानकारी पनि अभाव छ विस्तारै अन्डरस्टैण्डिंग बढिरहेको छ र यस्ता समस्याहरुको समाधान हुँदै जानेछ । कानूनलाई स्टैब्लिश गर्न पनि मलाई सर्वोच्च अदालतको सहारा लिनु पर्यो ।
अब  तपाई हाजिर पनि भई सक्नु भएको छ, सब ठिक छ मन्त्रालयमा ?
हाजिर त म असार २७ गते नै भई सकेको थिएँ तर जिम्मेबारी पाएको थिएन । साउन महिना भरी मैले प्रतिक्षा गरे तर त्यस्तो हुन सकेन । सर्वोच्चले दोहराएर फेरी आदेश गरेको छ आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि मलाई विश्वास छ छिट्टै जिम्मेबारी पनि पाउने छु ।
कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर हुन पनि सर्वोच्चमै पुग्नु पर्दा कति प्रभावित हुन्छ मन्त्रालयको काम ?
निश्चित रुपमा प्रभावित हुन्छ । जुन हुनु हुुँदैन । कानूनको दायरा भित्र रहेर सबैले काम गर्नु पर्छ । चाहे त्यो कर्मचारी होस, जनता होस वा नेता मन्त्री नै किन नहोस । कर्मचारीको सरुवा बढुवा यो त सामान्य प्रकृया हो । यसलाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ । मधेसकै अन्य मन्त्रालयमा पनि निमित्तहरु नै थिए । संघले पठाएपछि आफै छोडेर गए । प्रमोद डाक्टर साहबलाई कुनै बैक सपोर्ट रहेको होला त्यसैले केही दिन जिद्दी गर्नु भयो जान्न भनेर । तर उहाँलाई आफ्नो स्थानमा जानै पर्छ ।
प्रदेश सरकारले पटक पटक कर्मचारी सरुवामा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछ, यहाँलाई त्यो हिसाबले पनि जिम्मेबारी नदिएको हुन सक्छ, मन्त्रीजीसँग कुराकानी भयो यो विषयमा ?
अँ भयो । उहाँ पनि पोजिटिभ हुनु हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निमित्त सचिवको रुपमा काम गर्दै आईरहेका डा. प्रमोद यादवसँग  कुराकानी भयो यो विषयमा ?
उहाँसंग म निरन्तर सम्वादमै छु । सचिव पठाउने काम संघकै हो । सचिव नहुँदासम्म उहाँले निमित्त भएर काम सम्हाल्नु भयो । अब मलाई संघले पठाएको छ, उहाँलाई यहाँबाट अब जानु पर्छ । सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिए पछि उहाँ अब बढी दिन यहाँ बस्नु हुन्छ मलाई लाग्दैन । नियम कानून सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
बरबुझारथ लगायतका प्रकृया भई सकेको छ ?
म यहाँ आएको दुई महिना भई सकेको छ तर अहिलेसम्म भएको छ । सर्वोच्चको आदेश आईसकेकाले एक साता भित्रै यो प्रकृया पनि पुरा भई हाल्छ । सबै समस्या एक साता भित्रै समाधान हुनेमा म विश्वस्त छु ।
दुई महिना मन्त्रालयको काम पनि प्रभावित भएको होला, मन्त्रालयका प्रभावित कामहरुलाई फेरी द्रुत गतिमा लैजान यहाँले के गर्नु हुन्छ ?
मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको थिएन । प्रमोद डाक्टर साहब मार्फत काम गराउँदै आईरह्नु भएको थियो म यहाँ आएर खाली बसेको हुन्थे । बजेट पनि उहाँ मार्फत नै बनाइएको थियो । सबथोक उहाँले नै गरिराख्नु भएको थियो ।
बजेट निर्माणको बखत तपाई यहीँ हुनु हुन्थ्यो तर बजेट निर्माणमा यहाँको संलग्नता थिएन, कतिपय योजनामा यहाँको विमति पनि हुन सक्छ, त्यस्ता योजनाहरुलाई के गर्नु हुन्छ ?
जनताको हित, प्रदेशको हितमा निर्माण गरिएका योजनाहरुलाई म कुनै पनि हालतमा चैलेन्ज गर्ने छैन । म मन्त्रालयको कामलाई झन प्रभावित वा विवादित बनाउन चाहन्न । यद्यपि अहिले पनि बजेटमा संशोधनको कार्य चलिरहेको छ । मन्त्रीज्यूले मलाई संशोधनमा खटाउनु भयो भने म पक्कै संशोधन गर्ने कार्यमा लाग्ने छु ।