जनकपुरधाम ।
३१ असारमा सरकारले गरेको सरुवा निर्णय सच्याउन दबाब बढाएका छन् । सरकारले एकैपटक ५९ सहसचिवहरुको सरुवा गरेको थियो ।
सरुवाको सूचीमा रहेका केही सहसचिवले आफूलाई सरुवा गरिएको स्थानमा जान नसकिने भन्दै सच्याउन दबाब बढाएका हुन् । कतिपयले रमाना लिइसके पनि कतिपयले रमाना लिन आलटाल गरेका छन् । उनीहरुले रमाना नलिँदा ती निकायमा नयाँ खटाइएका र खटाउन लागिएकाहरु रोकिएका छन् ।
महत्वपूर्ण मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत केही सहसचिवहरुले विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर मुख्यसचिवमाथि निर्णय पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएका हुन् । विशेषगरी प्रदेशमा सरुवा भएका केही सहसचिवहरुले आफूलाई प्रदेशमा पठाउने निर्णय न्यायपूर्ण नभएको भन्दै मुख्यसचिवसँग गुनासो गरेको स्रोतले बतायो ।
कतिपयले आफू वरिष्ठतम् भित्रको सहसचिव हुँदा पनि प्रदेश सचिवका रुपमा खटाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै दबाब बढाएका हुन् ।
‘तर मुख्यसचिवले दबाब आए पनि अहिले कुनै पनि सहसचिवको सरुवाको निर्णयलाई नउल्ट्याउने अडान राख्नु भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश जानै हुँदैन भन्ने मानसिकतालाई प्रश्रय दिने गरी भइसकेको निर्णय उल्ट्याउनु सही पनि हुन्न ।’
सहसचिवहरु प्रदेशमा प्रदेश सचिवका रुपमा खटिने गरेका छन् । तर, कतिपय सहसचिवहरु सिंहदरबारभित्र मात्रै बस्न चाहने प्रवृत्तिले प्रदेशमा सहसचिवहरु नटिक्ने समस्या छ । ‘कहिले कसैलाई चित्त नबुझेको भए अर्को सरुवाको निर्णयमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो पालामा सहसचिव सरुवाको सूची हेरफेरको सम्भावना कम छ ।’
मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलाले यसपटक सहसचिवहरुको सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अलमल नगरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । यसअघि मुख्यसचिवहरुले सहसचिव सरुवाको निर्णयपछि मन्त्री, सचिव र सरुवा हुने सहसचिवहरुको समेत चित्त बुझाएर मात्रै निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने गरेका थिए ।
