Breaking 
विदेह नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्र साहलाई सुरक्षा धम्की, ४ दिनदेखि कार्यालय जानबाट बञ्चित | नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा १८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको भागदौडपछिका तस्बिरहरु | पोखरामा भएको बेलुन विस्फोट घटना अनुसन्धान गर्न ८ सदस्यीय छानवीन समिति गठन | फागुन ११ अगाडी अध्यादेशहरु संसदमा पेश नगरिने लगभग निश्चित | सत्ता पक्षका सचेतकहरुको बैठकमा जसपा नेपाल किन अनुपस्थित भयो ? | स्टार बलरहरुबिना च्याम्पियन्स ट्रफी, चोटले परेशान भारतीय र अष्ट्रेलियन टोली | झापामा प्रहरी कार्यालयभित्रै सई मृत फेला | सुनको मूल्य २ हजार ७ सयले घट्यो | निजामती र शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने सत्तारुढ दलको निर्णय | बाराको सुधारकेन्द्र अनुशासनिक कारबाही अस्वीकार गरेपछि भएको कुटपीटमा परेर मण्डलको मृत्यु भएको खुलासा |

संविधान संशोधनमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन मधेस केन्द्रित दल मोर्चाबन्दीको तयारीमा





काठमाडौँ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू संगठित हुने सोचमा पुगेका छन् । संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू आफ्नो माग अनुसार संविधान संशोधन गराउन दबाव दिने उद्देश्यले मधेस केन्द्रित दल संगठित हुने सोचमा पुगेका छन् ।
संविधान संशोधन गरी समानुपातिक व्यवस्था हटाउने, साना दललाई समाप्त गरेर दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न खोजेको चर्चा भइरहेको समयमा मधेस केन्द्रित दलले त्यसविरुद्ध संगठित भएर आफ्ना एजेण्डामाथि दबाब बढाउन प्रयास थालेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्न संविधान विज्ञहरू सम्मलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले यो माग पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै अघि सारेका हुन् ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा संगठित भएर दबाब बढाउन आफूहरूले चाहेको बताए । ‘साझा मुद्दामा एक्लाएक्लै संघर्ष गर्नुभन्दा सबै दल मिलेर संघर्ष गर्दा प्रभावकारी हुन्छ र त्यसको आवश्यकता पनि छ,’ उनले भने ।
गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक रूपमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । उनले तत्कालै मोर्चाबन्दी नभए पनि ढिलोचाँडो बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रस्ट पारे ।
जसपा नेपालले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेको छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख÷राष्ट्रपतीय प्रणाली, समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि संविधान संशोधनमा दबाब बढाउन मोर्चा वा गठबन्धन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनले यो विषयमा लोकतान्त्रिक समाजादी पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग भेटेर मोर्चा बनाउन प्रस्ताव नै गरिसकेका छन् ।

ठुला दलहरूको भर नभएको भन्दै अध्यक्ष राउतले मधेसी, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएकाहरूको अनुसार संविधान संशोधन गर्न दबाव दिन मधेसमा संगठित हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले राखेको बताइएको छ ।
लोसपाका सहअध्यक्ष शुक्लाले भने, ‘मधेसमा गठबन्धनको आवश्यकता छ, ठुला दलहरूले जे हरकत गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसका लागि पनि संगठित हुन आवश्यक छ ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतबाट मधेसमा गठबन्धनका लागि प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले पार्टीहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको बताए ।
२०७२ मा संविधान निर्माण भएदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । ती दलहरू कहिले मोर्चा बनाएर त कहिले एक्लाएक्लै आन्दोलन गरे । संविधान संशोधनका लागि नाकाबन्दीसम्म गरेका ती दलहरूको बिचमा त्यतिबेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनेको थियो ।
२०६४ सालदेखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलहरूले २०७२ को नाकाबन्दीपछि मोर्चा भङ्ग गरेका थिए । त्यसपछि पनि पटकपटक त्यसलाई ब्युँँताउने प्रयास भएकोमा सम्भव भएको थिएन ।
विस्तारै ती दल एकीकृत पनि भए । सुरुमा विभिन्न ६ वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको थियो । त्यसपछि राजपा र समाजवादी पार्टी बिच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो ।
जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर अलग भएर लोसपा नेपाल गठन गरे । जसपा नेपालबाट महेन्द्र राय यादव पनि अलग भए । रेशम चौधरी, वृषेशचन्द्र लाल पनि अलग भए ।
अहिले एकीकृत दलबाट नेताहरू अलगअलग हुँदै छु्ट्टै दल बनाउन लागेका छन् । तर अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको कुरा गर्न थालेपछि ती दलहरू गोलबद्ध हुने सुरसारमा छन् ।
तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले विभिन्न दल बनाएर एउटा मोर्चा बनाएका छन् । अहिले लोसपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपालगायतका दलहरूको बिचमा पनि मोर्चाबन्दी बन्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि पहल पनि भइरहेको बताइएको छ ।