जनकपुरधाम ।
दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकार गठन गरेपछि विपक्षी दलहरू सशङ्कित देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त पारी मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे सहमति पश्चगामी र प्रतिगामी कदम रहेको निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा माओवादीले चार वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ ।
साउन २५ देखि ३१ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले दुई दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिलाई कडा स्वरमा बिरोध गरेको थियो ।
माओवादीले प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, जनताका दैनिक समस्याहरू आदि विषयलाई सदनमा सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । सदनमा खवरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भन्दै माओवादीले मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको छ ।
माओवादीले आगामी असोजको पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समितिअघि ठोस योजना बनाउन बुधबारदेखि भदौ महिनाभर प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठक बोलाएको छ । परामर्श समितिको सुझावका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस योजना ल्याउने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व लिनेगरी बृहत् वामपन्थी एकता तथा धु्रवीकरण गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए ।
प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादी अगाडि बढ्न सक्ने उनले सङ्केत गरे । अबको विद्रोह स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा आगामी दिनमा गठबन्धन सरकारले चाल्ने कदममा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
असार २८ गते सत्ताच्यूत भएपछि माओवादीले निष्क्रिय रहेको चार दलीय समाजवादी मोर्चालाई समेत सक्रिय बनाएको छ । मोर्चामार्फत वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूलाई धु्रवीकृत गरी सरकारलाई चुनौती दिने योजनामा माओवादी देखिन्छ । माओवादीलाई अहिले एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी महिन्द्र राय यादव समूहले साथ दिएको छ ।
राजावादी पुरातन शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राख्दै व्यवस्था विरोधी आन्दोलन गरिरहेको छ । गत फागुन ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । माग सुनुवाइ नभए बर्षा लगत्तै सशक्त आन्दोलन गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले दाबी गरे ।
२०१७ सालदेखि २०६२÷६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसम्म शासकले निषेधको राजनीति गर्दा बेलाबेला विद्रोह हुने गरेको श्रेष्ठको निष्कर्ष छ । अहिले पनि राजालाई निषेध गरेर गए अर्को जनआन्दोलन हुने सक्ने उनले सङ्केत गरे ।
‘२००७ सात सालमा राणालाई निषेध गरियो, २०१७ सालमा दलहरूलाई निषेध गरियो, २०४६ सालमा माओवादीलाई निषेध गरियो, २०६२÷०६३ सालमा राजालाई निषेध गरियो’, विगतको समीक्षा गर्दै उनले भने, ‘देशको समस्या समाधानका लागि कुनै शक्तिलाई निषेध नगरी राजासहितको नवीन समझदारी हुन आवश्यक छ भनेर हामीले ४० बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेका छौँ । यसलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनको विकल्प छैन । अहिले जुन परिस्थिति तयार भएको छ । यसले तेस्रो जनआन्दोलनको आधार तय भएको देखिन्छ ।’
२०६२÷०६३को आन्दोलनबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसयता समयले ल्याएको परिवर्तन बाहेक केही हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल परित्याग गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान चलाएका राजेन्द्र महतोले मंसिरदेखि सशक्त जनविद्रोह गर्ने बताएका छन् । संविधान संशोनमा कांग्रेस र एमालेले नौटंकी गरिराखेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन छेड्ने दाबी गरे ।
‘संविधान संशोधनमा कांग्रेस–एमालेले नौटङ्की गरिराखेको छ, मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई समेत खोस्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘शासकका कारण जनता पूरै निराश भइरहेका छन् । यो अवस्थामा निकट भविष्यमा ठुलो क्रान्तिको सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो अवश्यम्भावी छ । जनताको मुड त्यसतर्फ गएको छ ।’
उनले आन्दोलनका लागि मुख्य तीन वटा एजेण्डासमेत सुनाए । जसमा पहिलो बुँदामा अधिकार र पहिचान छ । अहिलेको समस्या बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणाबाट हल खोजिनुपर्ने र सोही अनुसार शासन र संविधान बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पहिचानले आधिकार र मान्यता पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
दोस्रो, सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा सम्बन्धी एजेण्डा रहेको महतोले सुनाए । नेपालको सभ्यता र संस्कृतिमाथि प्रहार भइराखेको भन्दै उनले नेपालको मौलिक सभ्यता, संस्कृतिसहित स्वेदशवादको आधारमा शासन चलाउनुपर्ने बताए ।
तेस्रो, नेपाल दुनियाँकै कङ्गाल र गरिब राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्ति गराउन सुशासन र समृद्धिका एजेण्डा अगाडि बढाउनुपर्नेमा महतोले जोड दिए । उनले अबको विद्रोह मधेस केन्द्रित नभइ हिमाल, पहाड र तराई सबैको मुक्तिका लागि हुने दाबी गरे । राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा आन्दोलनको स्वरूप संयुक्त पनि हुन सक्ने उनले बताए ।
आम जनताका पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेको छ । आगामी कार्यक्रमको ठोस योजना तयार गर्न उनले भदौ ११ देखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । जनताका निराशालाई शासकले समयमै ध्यान नदिए बंगलादेशको नियति नेपालमा पनि हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘हामी सशक्त आन्दोलनको तयारीमा छौँ । अहिले सत्तामा बसेर जनविरोधी, देशविरोधी गतिविधि भइराखेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बंगलादेशको जस्तै नेपालमा पनि जनविद्रोह हुने सम्भावना प्रबल छ । हामीले तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष चैत २४ बाट गरिसकेका छौँ’, उनले भने ।
यी बाहेक मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गत मंसिरको पहिलो हप्तादेखि नै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान सुरू गरेका छन् । देशको पूर्व तथा मध्यपश्चिममा पहिचान पक्षधरले चुनौती दिएका छन् । यद्यपि उनीहरूको आन्दोलन सफल हुन सकेको छैन ।
