एजेन्सी ।
दलित तथा आदिवासी संगठनले पछाडी पारिएको समुदायलाई मजबूत प्रतिनिधित्व तथा सुरक्षाको माग गर्दै भारत बन्दको आह्वान गरिएको छ । नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेनले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पछाडी पारिएको वर्गको न्याय र समानताकालागि विभिन्न माग राख्दै भारत बन्दको आह्वान गरिएको हो ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षणमा क्रीमीलेयर र कोटा भित्र कोटा लागु गर्ने भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध दलित–आदिवासी संगठनले बुधवार २४ घण्टाका लागि भारत बन्दको आह्वान गरेको हो । नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेनले सर्वोच्च अदालतको फैसला दलित र आदिवासिहरुको संवैधानिक अधिकार बिरुद्ध रहेको र यो फैेसलालाई केन्द्र सरकारसंग रद्द गर्न माग गरेको हो ।