एजेन्सी ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कोलकाता बलात्कार/हत्या मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ । यस विषयमा अदालतले आफैँ संज्ञान लिइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षताको इजलासले यो सुनुवाइ गरेको हो ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार अदालतले भन्यो– यस्तो लाग्छ– अपराधबारे सुरुवाती घण्टामै जानकारी भइसकेको थियो। तर मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले यसलाई आत्महत्या भन्न खोजेका थिए ।
अदालतले अगाडि भनेको छ– अधिकांश युवा डाक्टरहरू ३६ घण्टा काम गर्छन् । हामीले सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल विकास गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले महिला काममा जान नपाउने र कार्यस्थलमा सुरक्षित नहुने हो भने उनीहरूलाई समानताको अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको बुझिने बताएको छ ।
पीडितको नाम मिडियामा जताततै प्रकाशित भएकाप्रति पनि अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आरजी कर अस्पतालका प्रिन्सिपलको आचरण छानबिन भइरहेका बेला उनलाई तत्कालै अर्को कलेजमा कसरी नियुक्ति गरियो भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
अदालतले कोलकाता प्रहरीप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । अदालतले भनेको छ– कसरी हजारौँको भीड आरजीबाट मेडिकल कलेजमा प्रवेश गर्न सक्यो ?
प्रदेश सरकारको आलोचना
भारतीय सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकामा पश्चिम बंगाल सरकारको आलोचना गरेको छ । अदालतले सोधेको छ– अस्पताल प्रशासन के हेरिरहेको थियो ?
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले राज्यमा कानुन व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए ।
मेहताले भने– ठूलो भीड कोलकाता पुलिसको जानकारी बिना आरजी कार अस्पतालमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेकोमा पश्चिम बंगाल सरकारलाई हप्काएको छ । अदालतले अस्पताल प्रशासन के गरिरहेको छ भनेर सोध्यो ।
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले राज्यमा कानून व्यवस्था पूर्ण रुपमा असफल भएको बताए ।
मेहताले भने– कोलकाता प्रहरीलाई जानकारी नदिई ७ हजार जनाको भीड आरजी कर अस्पतालमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
१० सदस्यीय कार्यदल गठन
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यसको काम चिकित्सकहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्नु हो ।
अदालतले सीबीआईलाई बलात्कार÷हत्या प्रकरणको अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट र पश्चिम बंगाल सरकारलाई आरजी कर अस्पतालमा भीड प्रवेश अनुसन्धानको स्थिति रिपोर्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । रिपोर्ट अगस्ट २२ भित्र दिन भनिएको छ ।
अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारले कानुन र व्यवस्था कायम गर्ने र घटनास्थललाई सुरक्षित राख्ने अपेक्षा गरेको बताएको छ । तर राज्यले किन त्यसो गर्न सकेन भन्ने नबुझिएको टिप्पणी अदालतले गरेको छ ।
अदालतले आरजी कर अस्पतालमा आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।