जनकपुरधाम ।
महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयलाई थप जग्गा दिन नसकिने जनाएको छ ।
सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष सुदर्शन काफ्लेले बर्दिवास १ र ३ को सीमा क्षेत्रमा रहेको वनक्षेत्र अख्तियार कार्यालयलाई दिन भनेर बर्दिवास नगरपालिकाले सिफारिस गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘विभिन्न बहानामा हुने वन अतिक्रमण जोगाउन जुनसुकै कदम चाल्ने छौँ,’ अध्यक्ष काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि बर्दिवास क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले पनि गौरीडाँडा खुला मञ्चको जग्गा अख्तियारलाई प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेका थिए । बर्दिवास–३ स्थित गौरिडाँडामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसँगै जोडिएको गौरीडाँडा खुला मञ्चको ६ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा अख्तियारलाई प्रयोग गर्न दिने तयारी नगरको नेतृत्वले गरेको दाबी उनीहरुको छ ।
गएको असार १२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा सिफारिस समितिको बैठकले उक्त जग्गा अख्तियारलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रल्हाद क्षेत्रीसमेत उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकले सार्वजनिक जग्गा अख्तियारलाई दिने भनेर गरेको निर्णयप्रति बर्दिवासका राजनीतिक दलले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
