काठमाडौँ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे सुझाव दिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका हुन् ।
सुझावमा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा सशोधन गर्न प्रस्तावित मुल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको राईले बताए । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘…..वा संघ संस्था’ भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ ।
यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ । यसैगरी मुल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क. मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनि मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।
