Breaking 
मैथिली कथा गोष्ठी सम्पन्न | तीनकुने घटनाबारे मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान पूरा, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी | २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सगरमाथा सम्वाद सम्पन्न | मधेसका पूर्वमन्त्री विजय यादव र बागमती नगरपालिकाका तत्कालिन नगरप्रमुखविरुद्ध अख्तियारद्वारा फेरी अर्को मुद्दा दर्ता | रवि लामिछानेको मुद्दामा मिसिल प्रमाण झिकाउन उच्च अदालतको आदेश | एमालेको ७६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न, धनुषाको विवाद अझै सल्टिएन, जेठ ७ गते मतदान गराउन निर्देशन | चर्चा शैक्षिक हबकेँ मा अवकाशप्राप्त शिक्षक चन्देश्वरलाल कर्ण, उहाँले भन्नुभयो – राराब क्याम्पकमा पढाइ र परीक्षा प्रणालीमा आदर्श स्थापित गर्नुपर्छ | स्थानीय तहहरुले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन, ४ अर्ब बढी कानूनविपरित गरे रकमान्तर | पाइलट शौचालयमा जाँदा सह–पाइलट बेहोस, १० मिनेटसम्म पाइलटबिनै उडी रह्यो विमान | कुकुर एक मात्र प्राणी जे अपनासँ बेसी अहाँके प्रेम करैत अछि |

आरक्षणको निति परिमार्जन गर्न सिफारिश सहित मधेसी आयोगले बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन





काठमाडौँ ।
मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आयोग द्वारा सम्पादित कार्य र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेका हुन् ।
सो प्रतिवदन मार्फत आयोगले हाल रहेको आरक्षणको नीतिलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन मधेसी समुदायका पछाडि परेका जातजाति र वर्गको घरदैलो सर्वेक्षण गराई जातजातिको लागि ६० प्रतिशत र वर्गको लागि ४० प्रतिशत वर्गीकरण गरी आरक्षणको नीति परिमार्जन गर्नको लागि राज्यलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले सप्तरीमा रहेको सखडेश्वरी भगवती लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत ०६३–६४ पछि भएका धार्मिक द्वन्द्वहरुको सत्य तथ्य पता लगाउन यथाशीघ्र उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको गठन गर्न पनि राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले मधेस दिवस मनाउन तिथिहरू समेतको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आयोगले यस प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई ४४ वटा विषयमा महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष दत्तले आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीहरू उपर आयोगले तुरुन्त कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए ।