जनकपुरधाम ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यस्त रहेको बेला सप्तरीमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले जिल्ला समिति घोषणा गरेका छन् ।
जसपा नेपालबाट अलग भएर राईले जसपा गठन गरेका थिए । गत वैशाख २३ गते अलग भएका राईले ३१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाएर निर्वाचन आयोगमा जसपा दर्ता गराएका हुन् ।
पार्टी गठन भएपछि जसपाले मधेसमा संगठनात्मक हिसाबले उल्लेखनीय केही गर्न सकिरहेको थिएन । पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप यादवले पर्सा र अशोक यादवले सर्लाहीमा पार्टीका केही गतिविधि गरे पनि त्यसबाहेक अन्य जिल्लामा गतिविधि शून्य नै थियो ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि फुटेर गएको जसपाले मधेसमा एक प्रतिशत नेता कार्यकर्ता यताउति गर्न नसकेको तथा पार्टी फुटको मधेसमा कुनै असर नपरेको भन्दै ललितपुरमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
तर, यादवले ब्रिफिङ गरिरहेकै बेला राई नेतृत्वको जसपाले सोमबार सप्तरीमा ३१ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति घोषणा गरे । सप्तरीको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजना गरेको घोषणा सभामा जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, उपाध्यक्ष रेणु यादव, अर्का उपाध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडी, महासचिव इस्तियाक राइ, उपमहासचिव प्रदीप यादवलगायत अन्य शीर्ष नेताहरू पनि पुगेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको पकड रहेको सप्तरीमा जसपाले शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । सप्तरी हाल मन्त्री रहेका नवलकिशोर साह र रेणु यादवको गृह जिल्ला हो । उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाललाई धक्का दिने गरी सप्तरीमा गठन भएको कार्यसमितिको अध्यक्ष सत्यनारायण यादव हुन् ।
उनी यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष थिए । २०७४ को स्थानीय तहमा उनले चुनाव पनि जितेका थिए । तर अहिले उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट नेताहरू अशोक राईको नेतृत्वको जसपामा आबद्ध भएका छन् ।
जसपा नेपाल छाडेका सप्तरीका भोला पासमान भन्छन्, ‘सप्तरीमा हिजो भएको कार्यक्रमले उपेन्द्र यादवको धेरै भ्रम टुटेको छ । अब सप्तरीमा मै हुँ भन्ने भ्रम हट्यो होला ।’
सप्तरीमा जसपा नेपालभन्दा जसपाको संगठन बलियो रहने कुरा आउने दिनमा पुष्टि हुने दाबी गर्दै नेता पासवानले उपेन्द्र यादव आफै सप्तरीमा हारेपछि आफ्नो शक्ति मापन गर्नुपर्नेमा त्यसमा उनी चुकेको जिकिर गरे ।
पार्टी विभाजनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अझै मुद्दा विचाराधीन छ । सनाखतका कामहरू नगर्न भनेर अदालतले आदेश दिएको छ । त्यसले गर्दा संगठन निर्माणमा समस्या भइरहेको उपमहासचिव एवं खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बताए ।
