जनकपुरधाम ।
मधेस सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेशसभामा विरोध जनाएका छन् ।
प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य सुरिता साहले गाउँसभा/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथी सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा यो विधेयकलाई फिर्ता लिन माग गरेकी छन् । यो विधेयकले बहुमतको वेवास्ता गरिएको र यो विधेयक संशोधन गरेर नयाँ राजाहरुलाई जन्म दिने प्रयास गरिएको उनले आरोप लगाइन् । उनले भनिन् ‘स्थानीय तहहरुमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ, यो संशोधनले हामीले पठाएको दलित, महिला, अल्पसंख्यक लगायतका जनप्रतिनिधिको आवाज दबाउने छ ।’ यो विधेयक संशोधन गरेर ७५ प्रतिशतको आवाज दबाएर २५ प्रतिशतलाई राजा बनाउने प्रयास गरिएको जुन कदापी हुनु हुँदैन सांसद साहले भनिन् । उनले यो विधेयक नै फिर्ता लिनु उत्तम हुने सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
गाउँसभा तथा नगरसभा संचालनमा साँच्चै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै अर्का सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले यो विधेयकलाई पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन आग्रह गरे । विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु सच्याएर फेरी ल्याउन उनले सरकारसंग आग्रह गरे । यो विधेयककै माध्यमले गाउँसभा, नगरसभा संचालनमा देखिएका समस्याहरुको निकास दिनेगरी समितिमै पठाउनु आवश्यक रहेको सांसद चौधरीको भनाई थियो ।
यस अघि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले संसारमै कतै नभएको व्यवस्था मधेस प्रदेशमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले छलफलको क्रममा भने, ‘संसारमा रहेको हरेक देशको नगरपालिकाले बहुमतलाई मान्छ तर हाम्रोमा २५ प्रतिशतमा गर्न खोजिएको हो । अमेरिका, क्यानाडा, रुसलगायतका देशहरुमा समेत बहुमतलाई मान्ने गरेको छ ।’ उनले यो विधेयकले सिधै अन्याय गर्ने भएकाले यस विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले प्रदेश सरकारको सक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले भने, ‘यो सरकार संशोधनका लागि कुनै टिम बनाएको छ कि छैन? नेपालको संविधानको भावनाको विपरीत ऐन बनाउने अधिकार तपाईंलाई कसले दियो ? मधेस आन्दोलनको मर्म र संविधान विपरीत ल्याएको विधेयक यसरी नै सदनले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिए गणतन्त्र पनि खतरामा हुन्छ, संघीयता पनि संकटमा हुन्छ ।’
उनले यो विधेयक पास गरे सबैजना दोषी हुने बताए । उनले भने, ‘यस विधेयकमाथि सरकारले चिन्तन गर्नुपर्छ । यो एनजीओवाला सिस्टम हो । यो सिस्टम गलत हो । यो विधेयक पास गरे मानिस हाँस्छन् ।’
